कालिकोट : कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासलाई गति दिन दीर्घकालीन योजना, प्रभावकारी समन्वय र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । यही सन्देश सहित कालिकोटमा आयोजित जिल्लास्तरीय समीक्षा तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम प्रदेश सभा उपसभामुख माननीय यशोदा न्यौपाने र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका माननीय सदस्य अशोक नाथ योगीको विशेष उपस्थिति सहितको मार्गनिर्देशन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णराज सुयलको पहलमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय,सुरक्षा निकाय, तथा सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाको विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सुशासन र आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था समीक्षा गरिएको थियो । सहभागीहरूले सेवा प्रणालीलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
दीर्घकालीन सोच र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक
कार्यक्रममा बोल्दै उपसभामुख माननीय यशोदा न्यौपानेले कर्णालीको विकासमा योजना अनुशासन, समन्वय र परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य रहेको स्पष्ट संकेत समेत दिनुभएको छ । त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै योजना आयोगका सदस्य माननीय अशोकनाथ योगीले कर्णालीको विकासका लागि स्थानीय आवश्यकता र जनभावनाअनुसार योजना निर्माण अनिवार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले विकासको वास्तविक मापन नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारबाट हुने उल्लेख गर्दै परिणाममुखी विकास, पारदर्शिता र जनसहभागिता सुदृढ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। योगीले कर्णालीमा धार्मिक पर्यटन, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा उच्च शिक्षा विस्तारका सम्भावना औंल्याउँदै कालिकोटलाई धार्मिक–पर्यटन तथा आयुर्वेदिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभयो। साथै बहुवर्षीय आयोजना,आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
स्वास्थ्य र मानव विकासमा चुनौती !
स्वास्थ्य विज्ञ रत्न विर सुनारले दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा अझै चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याउँदै आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ र पोषणमा समन्वित सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
प्रशासनः सेवा सुधार र अनियमिततामा कडाइ!
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुयलले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रणमा प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निर्माण कार्यमा ढिलाइ, दररेट वृद्धि र ठेकेदारको लापरबाही समाधानका लागि कडाइ गरिने संकेत दिनुभयो।
स्थानीय तह र कार्यालयहरूको साझा चुनौती !
विभिन्न कार्यालयहरूले सीमित स्रोत, जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनात्मक समस्यालाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएका छन्। समिक्षा बैठकका मुख्य निष्कर्षः समन्वय, जवाफदेहिता र योजना अनुशासन कार्यक्रमले कर्णालीमा विकासको गति बढाउन निम्न विषयमा स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
आयोगका सदस्य अशोक नाथ योगीले,आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन,लापरबाही गर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडाइ,तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढीकरण,कालिकोटका लागि दीर्घकालीन भिजन पेपर निर्माण,रणनीतिक (गौरवका) आयोजना पहिचान र कार्यान्वयन,अनुत्पादक कार्यक्रम नियन्त्रण र स्रोतको प्राथमिकता निर्धारण,जग्गा व्यवस्थापन तथा विवाद समाधानमा तीव्रता, संयुक्त अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनु भएको थियो ।
तिलाप्रेस । २९ बैशाख २०८३, मंगलवार ११:२१