नेपालको अस्थरिता र स्थरिता कायम गर्न संविधान संशोधनको आवश्यकता छ:समाजसेवी हुकुम शाही

कालिकोट: नेपालमा समृद्धी र स्थरिता कायम राख्नका लागी आजको दिनमा एउटा महत्वपूर्ण चुनौती भनेको अस्थरि शासन व्यवस्था हो । नेपालको मुलुक विभिन्न जातीधर्म र संस्कृती भित्र समेटिएका एक विधितापूर्ण समाज हो, जसको शासन व्यवस्थामा निरन्तरता र स्थरिता अनिवार्य छ । वर्तमान संवधिानको ढाँचा र सरकार संरचनाले अस्थरिता पैदा गर्न थालेको छ, विशेष गरी मुलुकको स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरूको विभाजन र कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।
जसमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र एक संघीय सरकार रहेको छ । यी सबै सरकारलाई आर्थिक र प्रशासनीक रूपमा व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ। यसका कारण देशमा अस्थरिता र प्रशासनीक भार बढी बढीरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागी तत्काल संविधान संशोधन गर्नुका साथै प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्नुपर्ने र संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने फेरी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिने यो विचौलिया प्रवृत्ती लागु गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिदाँ थप अधिकार र आर्थिक अनुदान प्रदान गर्न मद्दत हुने समाजसेवी हुकुम शाहीको भनाइ रहेको छ ।

संविधान संशोधनको एक प्रमुख उद्देश्य भनेको सबै लोकतान्त्रिक शक्तीहरू मिलेर देशमा स्थरिता कायम गर्नु हो, जसले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको नेपाल सरकारका उद्योग र कलकारखानाहरूको सञ्चालनमा सशक्त पहल हो । यी उद्योगहरूको पुनः सञ्चालनले स्थानीय रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने छ र पलायन भइरहेको युवा जनशक्तीलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्नु महत्वपूर्ण हो । नेताहरूको सत्ता लाप्साका कारण जनताले शासकीय व्यवस्थाप्रती शंका गर्न थालेका छन्। अब समय आएको छ की सबैको सहकार्य र समन्वयमा संविधान संशोधन गरिएर नेपालमा स्थरिता र समृद्धी ल्याउने दिशा तय गरियोस् भनि शाहीले सरकार समक्ष आग्रह समेत गर्नुभएको छ ।