कालिकोट सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतको आयोजना प्लान इन्टरनेशनल नेपाल ,सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल ,सादा नेपाल र किर्डाक नेपालको सझेदारिमा कर्णाली प्रदेशको बाल विवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनितिक मस्यौदा माथी छलफल तथा परामर्श सम्बन्धी १ दिने गोष्ठी जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मिना रावतको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएकाे छ ।
शुभकालिका गाउँपालिका
पचालझरना गाउँपालिका
कानूनमा ‘बिहेवारी बीसवर्ष पारी’ भन्ने गरिए पनिव्यवहारमा भने यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कालिकोट जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम सञ्चालनमा त छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन कालिकोटमा अझै कायमै छ । हुनत जिल्लामा संघसंस्था र स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनीकरणका प्रयास अघि सारेकै छन् तर उनीहरुको यो सक्रियताले बालविवाह हट्न भने सकेको छैन ।चार वर्ष यता ५७ प्रतिशत बालविवाह हुने कालिकोटमा अहिले घटेर ४८ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।
सदरमुकाम मान्ममा शुक्रबार भएको बृहत कार्यक्रममा जिल्लाका ९ वटै स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले साझा रूपमा संयुक्त प्रतिवद्वता जाएर गरेका हुन ।
अशिक्षा ,गरिबी, रूडिवादीको मुख्य कारणले यहाँ बालविवाहको अवस्था डरलाग्दो रहेको देखिन्छ ।यसलाइ न्युनिकरण गर्न विशेष गरि स्थानीय सरकारले निति तथा कार्यक्रम बनाएर कमि ल्याउने भन्दै साझा प्रतिवद्धता गरेका छन ।
बालविवाह, छिटो विवाह र जवजस्ती बिवाह रोक्नमा पलान नेपाल साझेदार संस्थाहरु सादा नेपाल, किर्डान नेपाल हुरेन्डेकले महत्वपुर्ण सहयोग रहेको भन्दै धन्यवाद दिए । यसैगरी शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य,पचालझरना गाउँपालिका अध्यक्ष देजराज शाही, पलाता गाउँपालिका उपाध्यक्ष अलैपुरा जैसी जिल्लाका अन्य विषयगत शाखाका प्रमुख जिल्लाका सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
तिलाप्रेस । १२ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार २१:४९